सुधारीत वृत्त क्र. 438

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

योजनेत अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 5 :- पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत भारत सरकारच्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग योजनेसाठी जिल्हयातील नवीन उद्योग व  सेवाउद्योग करणाऱ्या  सुशिक्षीत बेरोजगारांनी www.kvic.org.in या वेबसाईट पोर्टलवर  ऑनलाईन  अर्ज करण्याचे आवाहन,  महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र नांदेड यांनी केले आहे.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना भारत सरकारच्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयामार्फत ऑक्टोबर 2008 पासून लागू करण्यात आली आहे. ही योजना 1 जुलै 2016 पासून ऑनलाईन करण्यात आली असून शहरी व ग्रामीण भागासाठी जिल्हा उद्योग केद्र व ग्रामीण भागासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ आणि खादी ग्रामोद्योग आयोग या तीन यंत्रणामार्फत  राबविण्यात येते. सन 2019-2020 या आर्थिक वर्षासाठीचे उद्दीष्ट प्राप्त झाले आहे.

या योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्याचे प्रमाण व स्वरुप :- सर्वसाधारण गटातील प्रवर्गात शहरी भागासाठी अनुदान 15  टक्के, स्वत:चे भागभांडवल 10 टक्के तर ग्रामीण भागासाठी (वीस हजार लोकसंख्येपेक्षा कमी) : अनुदान 25 टक्के, स्वत:चे भागभांडवल 10 टक्के राहील. तर अनु.जाती जमाती / इतर / मागासवर्गीय / अल्पसंख्याक / महिला / माजी सैनिक / अपंग आदी प्रवर्गात शहरी भागासाठी :-  25 टक्के अनुदान, स्वत:चे भाग भांडवल 5 टक्के, ग्रामीण भागासाठी (वीस हजार लोकसंस्येपेक्षा कमी ) : अनुदान 35 टक्के, स्वत:चे भाग भांडवल 5 टक्के राहील. पात्रता अर्जदाराचे वय 18 वर्षे असावे, अर्जदारास नमुद योजनेअंर्गत सहाय्यासाठी कौटुंबीक उत्पन्नाची अट नाही.  उद्योगाकरीता 10 लाख रुपयावरील प्रकल्प किंमतीसाठी व सेवा व्यवसायासाठी 5 लाखा रुपयावरील प्रकल्प किंमतीसाठी किमान आठवी उत्तीर्ण आवश्यक आहे. नवीन प्रकल्पासाठी स्वतंत्र सहायता गट, सहकारी सोसायट्या, उत्पादीत सह. सोसायटी, चॅरीटेबल ट्रस्ट यांना अर्थसहाय्य करण्यात येते. वैशिष्टये- सेवा व्यवसायासाठी रुपये 10 लाख कर्ज मर्यादा असून उद्योगासाठी रुपये 25 लाख कर्ज मर्यादा राहील. अपग्रेडेशन व एक्झीस्टींग युनिटसाठी आर्थिक सहाय्याचे प्रमाण व स्वरुप- सर्व प्रवर्गासाठी स्वत:चे भागभांडवल 10 टक्के, अनुदान (एकूण प्रकल्प किमंतीच्या) 15 टक्के (20 % in North East Region and Hill states) टिप उद्योगासाठी रु. 1.00 करोड कर्ज मर्यादा असून सेवा व्यवसायासाठी 25 लाख रुपये कर्ज मर्यादा राहील, असे जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

0000