किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देण्यासाठी

विशेष ग्रामसभेचे रविवारी आयोजन 

नांदेड, (जिमाका)  दि. 21 :- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत सर्व पात्र लाभार्थ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देण्याची मोहिम संपूर्ण देशभर सुरू करण्यात आली आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या अहवालानुसार राज्यात पी. एम. किसान नोंदणीकृत लाभार्थ्यांची संख्या 1 कोटी 14 लाख 93 हजार एवढी आहे. यापैकी 89 लाख 36 हजार लाभार्थ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून दिले आहेत. यात जवळपास 33 लाख 57 हजार पी.एम. किसान नोंदणीकृत लाभार्थी हे अद्याप किसान क्रेडिट कार्डधारक नाहीत. यांनाही किसान क्रिडिट कार्ड उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये येत्या रविवार दिनांक 24 एप्रिल रोजी विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली आहे. भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव वर्षाअंतर्गत आत्मनिर्भर भारताचा एक भाग म्हणून ही मोहिम देशभर राबविली जात आहे. 

केंद्र शासनाने या मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर कार्यप्रणाली उपलब्ध करुन दिलेली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार, महसूल, ग्रामविकास, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स विकास, नाबार्ड आणि‍ जिल्हा अग्रणी बँक यांच्या समन्वयातून ही मोहिम राबविली जात आहे. जिल्हा नोडल अधिकारी म्हणून निवासी उपजिल्हाधिकारी हे अग्रणी बँक व संबंधित उपनिबंधक सहकार यांना जिल्ह्यातील तालुका व गावनिहाय पी. एम. किसान लाभार्थ्यांची बँक खाते तपशिलासह यादी उपलब्ध करुन देतील. संबंधित बँका किसान क्रिडिट कार्ड उपलब्ध करुन देण्यासाठी विहित कार्यपद्धतीनुसार पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज विशेष ग्रामसभेत घेऊन त्यांना 1 मे 2022 पर्यंत कार्ड मंजूर करण्याची कार्यवाही पूर्ण करतील, असे कृषि आयुक्त तथा राज्यस्तरीय अंमलबजावणी प्रमुख पी. एम. किसानचे धीरज कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत विमा कंपन्याचे जिल्हा व्यवस्थापक हे कृषि विभागाच्या समन्वयाने ग्रामसभेत या योजनेविषयी माहिती लोकांपर्यंत पोहचवतील. याचबरोबर दिनांक 26 एप्रिल 2022 रोजी गावनिहाय पिक विमा पाठशाळेचे आयोजन केले जाणार आहे. या पाळशाळेतही शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पिक योजनेबाबत माहिती देऊन शेतकऱ्यांचा यात सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टिने प्रयत्न केला जाणार आहे. किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी या मोहिमेअंतर्गत सर्व विभागाच्या समन्वयातून हा उपक्रम राबविला जात असल्याची माहिती कृषि आयुक्त धीरज कुमार यांनी दिली.   

000000